दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने बजट से पहले बहुप्रतीक्षित पॉलिसी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) के निजीकरण को हरी झंडी दे दी है. इसकी घोषणा केंद्रीय बजट (Union Budget 2021) में किए जाने की उम्मीद है. यह पॉलिसी स्ट्रैटेजिट और नॉन-स्ट्रैटेजिक सेक्टर में सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में उसकी उपस्थिति के लिए एक रोडमैप तैयार करेगी, जिसे बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी. इस पॉलिसी की रूपरेखा और पीएसयू के निजीकरण के स्ट्रैटजी की घोषणा 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की जाएगी.
यह नीति मई 2020 में सीतारमण द्वारा एक सुसंगत नीति के रूप में घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) पैकेज का हिस्सा थी, जहां सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोला जाएगा. सरकार ने तब स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को एक से चार तक सीमित करने और एक होल्डिंग कंपनी के तहत बाकी कंपनियों का निजीकरण, विलय करने की घोषणा की थी.
