समलैंगिक विवाह के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. बुधवार को केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि ये एक सामाजिक मुद्दा है. अदालत को इस मामले पर विचार करने के लिए संसद पर छोड़ देना चाहिए. संसद ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कानून भी बनाए हैं. सरकार ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को विवाह के लिए सामाजिक मान्यता चाहिए. इसलिए यह एक निर्धारित क्लास का मसला है. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि इसके बहुत से प्रभाव होंगे, जो…
Read Moreयह सामाजिक मुद्दा, इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए; समलैंगिक विवाह पर केंद्र का पक्ष
