दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना (COVID-19) के हालातों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने अपने आवास में आपात बैठक की. सीएम केजरीवाल ने संकेत दिए कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि देश के लिए कोरोना की दूसरी वेब हो सकती है, दिल्ली के लिए कोरोना की चौथी वेब है. बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं. ये चिंता का विषय है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. सरकार पूरी निगरानी कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कदम उठाने चाहिए, वह उठा रहे हैं. केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार के मामले पिछले केसों के मुकाबले कम सीरियस है. मौतें कम हो रही हैं और आईसीयू में मरीज कम भर्ती हो रहे हैं. आज करीब 50 प्रतिशत मरीज अस्पतालों में जा रहे हैं. होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है. सरकार किसी तरह का लॉकडाउन (Lock Down) करने का विचार नहीं कर रहे. भविष्य में लॉकडाउन की जरूरत होगी, तो आपसे बातचीत करेगी.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि आज मीटिंग में देखा कि अस्पतालों में कितने इंतजाम की जरूरत है. एंबुलेंस, अस्पताल, वेंटीलेटर, ऑक्सीजन और आईसीयू पर चर्चा की है. पूरा प्लान तैयार किया है. कब कब बेड बढ़ाए जाएंगे, कब प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाएंगे. मोटे तौर पर 3 काम है. कोरोना को फैलने से किस तरह से रोका जाए. टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन को तेजी से किया जा रहा है. कंटेनमेंट जोन को बनाकर बीमारी को रोकने का प्रयास होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का रोल कम है, जनता का रोल अधिक है.
45 साल के ज्यादा के लोगों को वैक्सीन का परमिशन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली वाले पहले भी कामयाब हुए हैं. आगे भी होंगे. फिर से मास्क पहनना शुरू करें. सोशल डिस्टेंस रखें और लगातार हाथ धोएं. हॉस्पिटल पर काम हो रहा है. वैक्सीनेशन पर सरकार ध्यान दे रही है, जितना ज्यादा डोज लगेगी, उनता फायदा होगा. केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन की परमिशन दे दी है. केंद्र सरकार की गाइडलाइन है कि जहां भी वैक्सीन देंगे. सीएम ने कहा कि हम कम्यूनिटी सेंटर, स्कूलों में मास लेवल पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं. इसके बारे में उचित व्यवस्था करेंगे. जहां भी वैक्सीन देंगे, तो एंबुलेंस, फर्स्ट एड का इंतजाम करें. अब तो 4 महीने हो गए, ज्यादा परेशानी नहीं आ रही. केंद्र सरकार इस पर गौर करेगी, राज्य सरकारों को अपने स्तर पर वैक्सीनेशन करने की इजाजत केंद्र सरकार देगी, ऐसी उम्मीद करते हैं.
