मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने रविवार को केंद्र सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद की सीमा को बढ़ाकर उत्पादन का 50 प्रतिशत करने का आग्रह किया. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के लिए सरकार से समर्थन मांगा. नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शिंदे ने एनईपी के कार्यान्वयन के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया, और कहा कि उनकी सरकार इस शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लागत मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है.
शिंदे ने कहा, ”बागवानी के एकीकृत विकास मिशन के तहत, 2015 में निर्धारित लागत मानदंडों को नहीं बदला गया है. सीमेंट, लोहा और अन्य कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण परियोजना लागत में काफी वृद्धि हो रही है और यह किसानों के लिए अधिक किफायती नहीं रह गई है.” उन्होंने कहा कि एमएसपी के तहत खरीद की सीमा बढ़ाकर उत्पादन की 50 प्रतिशत की जानी चाहिए.
सीएम शिंदे से पीएम मोदी ने कही ये बात
सीएम शिंदे ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास प्रस्तावों को केंद्र से तेजी से मंजूरी देने और राज्य को समय पर धन मुहैया कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य में शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए ‘‘मिशन 48’’ का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम होगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि तालाब (जलयुक्त शिवर) के निर्माण और शिकायत निवारण पोर्टल ‘आपले सरकार’ जैसी परियोजनाएं में तेजी लाई जाएगी, जिसकी रफ्तार पूर्ववर्ती सरकार के दौरान धीमी हो गई थी.
