दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक ठंडी नजर आ रही कांग्रेस ने रविवार को अपना घोषणा पत्र (मेनिफेस्टो) जारी कर दिया है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, आनंद शर्मा और अजय माकन ने इस बार दो घोषणा पत्र जारी किए हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली में एम्स जैसे पांच अस्पताल बनाने का वादा किया है। इसके साथ ही सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने और लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस ने दूसरे घोषणा पत्र का नाम ‘ग्रीन दिल्ली मेनिफेस्टो’ रखा है। दूसरे घोषणा पत्र में पर्यावरण और ईको-फ्रेेंडली परिवहन को बढ़ावा देने का वादा किया गया है।
कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में किेए गए हैं यह वादे-
300 यूनिट तक मुफ्त होगी बिजली
300-400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 50% की छूट
400-500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 30% की छूट
500-600 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 25% की छूट
20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त। इससे कम खर्च करने पर 30 पैसा/लीटर का कैशबैक मिलेगा।
सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण
ट्रांसजेंडरों के लिए शीला पेंशन योजना के तहत 5,000 रुपये प्रति महीना का प्रावधान
स्नातकों को हर महीने 5,000 रुपये और परा स्नातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की योजना
कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में यह वादा किया है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो, नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि उनकी सरकार दिल्ली में न तो एनआरसी लागू नहीं होने देगी और न ही यहां एनपीआर का काम होगा।
कांग्रेस से पहले भाजपा ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र ‘दिल्ली संकल्प पत्र’ जारी किया और गरीबों के लिए दो रुपये प्रति किलो के भाव से अच्छा आटा और हर घर को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने का वादा किया है।
भाजपा के घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की तर्ज पर पार्टी हर परिवार को स्वच्छ पेयजल भी देगी। घोषणापत्र में भाजपा ने केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि को भी लागू करने का वादा किया है। रोजगार बढ़ाने के लिए पार्टी सभी सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती करेगी।
