दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Vinai Kumar Saxena) ने दिल्ली सरकार परिवहन विभाग के कथित भ्रष्टाचार की जांच के आदेश दिए हैं. इसके लिए दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) के इस पूरे मामले की जांच का निर्देश है. बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण में दलालों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच साठगांठ और भ्रष्टाचार की समयबद्ध तरीके से जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने एसीबी को निर्देश दिया है. इस वजह से दिल्ली की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चालक प्रभावित हो रहे हैं.
राष्ट्रीय राजधानी की कई ऑटो रिक्शा चालक यूनियन की ओर से आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है. याचिका में सड़क परिवहन कार्यालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और ऑटो रिक्शा चालकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. उपराज्यपाल ने एक महीने में जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.
सूत्रों ने कहा कि सतर्कता निदेशालय ने मामले की पड़ताल की थी और पाया कि “याचिकाकर्ताओं ने आरटीओ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा ऑटो रिक्शा चालकों को प्रभावित करने वाले कृत्यों के बारे में गंभीर आरोप लगाए थे.” उन्होंने कहा, “आरोप है कि मोटर लाइसेंस अधिकारी और सड़क परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की साठगांठ से परमिट दिए जा रहे थे.” इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की.
