दिल्ली: बिजली संशोधन बिल (Electricity Amendment Bill) को लेकर कई तरह की राय देखने को मिल रही है. माना जा रहा है कि अगल ये बिल आया तो बिजली वितरण के क्षेत्र में एकाधिकार खत्म हो जाएगा और टेलिकॉम सेक्टर की ही तरह उपभोक्ताओं को सर्विस प्रोवाइडर को चुनने का अधिकार मिल जाएगा. हालांकि इस बिल का विरोध भी देखने को मिल रहा है. आज हम आपको बताते हैं कि आखिर बिजली संसोधन विधेयक आखिर है क्या और इससे किस पर क्या असर पड़ेगा.
क्या है Electricity Amendment Bill
बिजली संशोधन बिल मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाना था. इस बिल के तहत पूरे देश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का प्लान तैयार किया गया है. अगर ये बिल पास हो जाता है तो देश में बिजली सप्लाई को लाइसेंस मुक्त कर दिया जाएगा. जिसके बाद टेलिकॉम सेक्टर की ही तरह निजी और सरकारी एकाधिकार खत्म होगा और उपभोक्ता अपनी पसंद का सेवा प्रदाता चुन सकेंगे. हालांकि कुछ लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं लेकिन माना जा रहा है इस बिल के आने से देश में बिजली आपूर्ति को लेकर व्यवस्था ना सिर्फ मजबूत होगी बल्कि सेवाओं में भी सुधार आएगा
उपभोक्ताओं को बिल से फायदा
मौजूदा व्यवस्था की बात करें तो बिजली उपभोक्ताओं के पास सर्विस प्रोवाइडर चुनने का विकल्प नहीं है. लेकिन बिल आया तो वो अपनी पसंद का सर्विस प्रोवाइडर चुन सकेंगे. हालांकि मौजूदा बिजली वितरण कंपनियां भी सर्विस जारी रख सकती हैं. इस बिल से सर्विस प्रोवाइडर्स की मनमानी पर भी लगाम लगेगी. बिना नोटिस के कनेक्शन काटने पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी पर जुर्माने का भी प्रावधान होगा. इसके अलावा जब चाहे उपभोक्ता सेवा देने वाली कंपनी को बदलने का अधिकार रख सकता है.
