National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी से लगातार तीन दिनों तक करीब 30 घंटे पूछताछ की जा चुकी है. केन्द्रीय एजेंसी ईडी की तरफ से अब एक बार फिर से शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इधर, दूसरी तरफ इसके खिलाफ देश की सबसे पुरानी पार्टी काफी गुस्से में हैं और कार्यकर्ता सड़कों पर. कांग्रेस का आरोप है उनके सत्याग्रह को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है.
राहुल की पूछताछ को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी अपना काम करेगी, राहुल गांधी कानून का सम्मान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं. लेकिन दिल्ली में पुलिस ने आतंक मचा रखा है. पार्टी दफ्तर में आने से रोकने वाली पुलिस कौन होती है. इस मामले में कांग्रेस नेता गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर शिकायत कर सकते हैं.
राजभवनों का घेराव करेगी कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं का आरोप लगाया है कि बुधवार को पुलिस और अर्धसैनिक बल कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में घुसकर मौजूद नेताओं और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की. पुलिस कार्रवाई के विरोध आज कांग्रेस ने देशभर में राजभवनों का घेराव करने का फैसला किया है. दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता सुबह 11.30 बजे राजभवन का घेराव करेंगे. यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह 11 बजे राजभवन का घेराव करेंगे. कमलनाथ के नेतृत्व में भोपाल में सुबह 11 बजे राजभवन का घेराव शुरु होगा. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में जयपुर में सुबह 10 बजे राजभवन का घेराव किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के नेतृ्तव में जम्मू में सुबह 10.30 बजे राजभवन का घेराव होगा.
ईडी के अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉडिंग की गई. उनके बयानों को ए4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर करवाया जाता है तथा इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है.
800 करोड़ की संपत्तियों पर हो रहा सवाल
समाचार एजेंसी पीटीआई ने जांच एजेंसी के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि राहुल गांधी से एजेएल के स्वामित्व वाली करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्तियों के बारे में सवाल किया जा रहा है और इस बारे में भी पूछा जा रहा है कि कैसे एक गैर लाभकारी कंपनी ‘यंग इंडियन’ अपनी भूमि और भवनों को किराये पर देने की वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रही थी. कांग्रेस का दावा है कि इस मामले में कोई प्राथमिकी नहीं है और ‘अनूसूचित अपराध’ नहीं है जिसके आधार पर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) का मामला दर्ज हो और राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी को तलब किया जाए.
अधिकारियों ने कहा कि ईडी की कार्यवाही प्राथमिकी के आधार पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस है क्योंकि अदालत ने आयकर विभाग की ओर से दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है और प्रक्रिया जारी रखी. उनका कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) आयकर के मामले में लागू होती हैं तथा ये उन अपराधों का निर्धारण करती हैं जिनसे ईडी धनशोधन का मामला दर्ज कर ले.
ईडी जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनीलांड्रिंग परिभाषित है और ईडी इस पूरे मामले में राहुल गांधी की भूमिका की जांच करने के लिए इसे अमल में ला रही है, ‘जबकि इसमें नकदी का कोई आदान-प्रदान नहीं है, लेकिन अपराध का लाभ हुआ है और कुछ लोगों को फायदा मिला है.’ पीएमएलए की धारा 3 के अनुसार, ‘जो कोई अपराध की प्रक्रिया के साथ जुड़ी किसी क्रियाविधि अथवा गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर कोई पार्टी बनता है अथवा वास्तविक रूप से शामिल है और उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तो वह भी मनीलांड्रिंग के अपराध का दोषी होगा.’
अधिकारियों ने कांग्रेस के इस दावे का प्रतिवाद किया जिसमें कहा गया है कि ‘यंग इंडियन’ एक गैर लाभकारी कंपनी है जिसमें कोई लाभ नहीं ले सकता. अधिकारियों ने कहा कि कानून का उल्लंघन अपराध है और इस मामले में आयकर विभाग का आरोपपत्र और ‘एंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट’ (ईसीआईआर) इसका संकेत देता है कि गैरलाभकारी कंपनी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है.
पवन बंसल और खड़गे से हो चुकी है पूछताछ
पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ‘यंग इंडियन’ की 2011 में स्थापना से लेकर अब तक की चीजों के बारे में सवाल किया गया है. इसी मामले में ईडी पहले कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं पवन कुमार बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ कर चुकी है. इसी मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 23 जून को पेश होने के लिए कहा है. सोनिया गांधी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्वस्थ हैं और फिलहाल सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं.
अधिकारियों के अनुसार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि ‘यंग इंडियन’ और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन-देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके. ‘यंग इंडियन’ के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य नेता शामिल हैं. कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है.
