देश में एक साथ चुनाव कराने की संभावना तलाशने और सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज होने जा रही है. बैठक में पूर्व राष्ट्रपति समिति के सदस्यों से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे.
बैठक में समिति चुनाव से जुड़े सभी पक्षों की राय जानेगी और इसमें राज्यों की चुनौतियों पर बात की जाएगी. बैठक में इसके लागू करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी. इस दौरान आने वाली संभावित अड़चनों पर मंथन किया जाएगा और इसके कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी.
इससे पहले एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने 2 सितंबर को आठ सदस्यीय समिति का गठन किया थ. समित में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य हैं. 1990 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक देश-एक चुनाव का समर्थन किया गया था. विधि आयोग ने दलीय सुधारों की भी बात कही थी. साथ ही विधि आयोग ने नोटा का विकल्प देने को कहा था.
