पांच फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इस बजट में सरकार कई नई घोषणाएं कर सकती है। चुनावी साल होने के चलते ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में प्रदेश की जनता को तोहफे देने की कोशिश होगी। बजट के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। 6 और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आठ फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा होगी। 10 और 12 फरवरी को आय-व्ययक पर…
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500 रुपये में गैस सिलेंडर, हर महीने ‘फूड किट’ और 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त
जयपुर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने समाज के गरीब तबके लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए उसे 500 रुपये में गैस सिलेंडर व हर महीने ‘फूड किट’ देने, 25 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त कराने तथा 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की. मौजूदा कार्यकाल में अपना आखिरी बजट पेश करते हुए गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कुल मिलाकर 19,000 करोड़ रुपये के ‘महंगाई राहत पैकेज’ की घोषणा की. इसके साथ ही गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना ‘ओपीएस’ का दायरा बढ़ाते हुए…
Read Moreराहुल गांधी ने Budget को बताया ‘मित्रकाल बजट’
नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट (Budget 2023) को ‘मित्रकाल बजट’ करार दिया है. राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मित्रकाल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है. महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है. असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है.’ राहुल गांधी ने दावा किया, ‘‘एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के…
Read MoreBudget 2023: बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आज, विपक्षी दल सरकार के सामने रखेंगे मुद्दे
संसद का बजट सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह बैठक बुलाई है। संसद के हर सत्र से पहले इस तरह की बैठक आयोजित होती रही है। बैठक में विपक्षी दल उन मुद्दों को रख सकते हैं, जिनपर वह इस सत्र में चर्चा चाहते हैं। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि परंपरागत रूप…
Read Moreवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, देश में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद
Union Budget 2022: देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं. इस बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी. कोरोना महामारी संकट के बीच पेश किए जाने वाले बजट में सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और नौकरीपेशा व आमलोगों के लिये इसमें क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें होंगी. आज सुबह 11 बजे लोक सभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री अपने दिन की शुरुआत सुबह 9 बजे से करेंगी. केंद्रीय मंत्री अपनी…
Read Moreनौकरी बदलने के बीच अगर 1 महीने का होगा गैप तो नहीं मिलेगी टैक्स में राहत, जानिए क्या है पूरा मामला
इनकम टैक्स : बजट घोषणा के बाद एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड यानी EPF पर टैक्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसी चर्चा के तहत आपको आज ईपीएफ पर लगने वाले टैक्स के बारे में बताएंगे और कैसे इस टैक्स (When PF is taxed) से राहत मिलेगी, उस ट्रिक के बारे में भी बताएंगे. सबसे पहले यह जान लें कि EPF में निवेश करने पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. निकासी करने पर यह पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकता है, लेकिन इसको लेकर एक…
Read MoreUnion Budget 2021: स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर क्या है सरकार की असली चुनौती, लिमिट बढ़ाएंगी सीतारमण!
दिल्ली : जुलाई 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया था. उससे पहले बजट 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 13 साल बाद फिर से इसे लागू किया था और इसकी लिमिट 40 हजार रुपए थी. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाएगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर एकबार अरुण जेटली ने कहा था कि सैलरीड इंडिविजुअल (76306…
Read MoreBudget 2021: क्या इस बजट से टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत या उम्मीदों पर फिरेगा पानी?
Budget 2021: कोरोना के कारण बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ी है. सैलरीड क्लास में बड़े पैमाने पर सैलरी कट भी हुई है. ऐसे में इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को सरकार से राहत की उम्मीद है. बजट 2021 (Budget 2021) की तैयारी चल रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कारोबारियों और अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर उनकी मांगों और परेशानियों को समझ रही हैं. कोरोना के कारण इकॉनमी में आई सुस्ती के चलते चुनौतियां बहुत हैं. सरकारी खजाना खाली हो चुका है. ऐसे में सरकार से राहत की भी उम्मीद की…
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