दिल्ली : जुलाई 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया था. उससे पहले बजट 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 13 साल बाद फिर से इसे लागू किया था और इसकी लिमिट 40 हजार रुपए थी. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाएगी. स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर एकबार अरुण जेटली ने कहा था कि सैलरीड इंडिविजुअल (76306…
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