देश के 801 जिलों में घरेलू हिंसा से संबंधित 4.7 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अख्तियार किया. शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ वित्त, गृह और बाल व महिला विकास विभागों के केंद्रीय सचिवों की बैठक का आदेश दिया. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद SC ने यह आदेश दिया. जस्टिस एस आर भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि प्रत्येक जिले के लिए एक…
Read Moreघरेलू हिंसा पर कैसे लगेगी लगाम, देशभर में 4.7 लाख मामले पेंडिंग, SC ने दिया ये आदेश
