आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किए जाने, जम्मू कश्मीर को हासिल विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को 2 केद्र शासित प्रदेशों (जम्मू कश्मीर और लद्दाख) में बांटने वाले भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक संविधान संशोधन और प्रस्ताव पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि भारत सरकार का तब का फैसला संविधान के आईने में किस हद तक सही था? ऐसे में यह सही समय है याद करने को कि तब किन राजनीतिक दलों ने इस बिल का…
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