नई दिल्ली : वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अडानी समूह-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की कुछ विपक्षी पार्टियों की मांग “केवल सरकार को शर्मिंदा करने के लिए है.” उन्होंने कहा कि छह विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्यादा बेहतर विकल्प है और यह जांच समयबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इससे निवेशकों का भरोसा जुड़ा है. साल्वे ने कहा. “यह महत्वपूर्ण है (समयबद्ध जांच) क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है. चाहे सच हो या गलत, बाजार में उतार-चढ़ाव की…
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