देश में रेल और सड़क जैसे आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं में देरी कोई नई बात नहीं रही है. 4 अगस्त को लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय ने बताया था कि देश में कुल 557 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी तय समयसीमा में पूरे नहीं किए जा सकेंगे. जवाब के मुताबिक़ इस देरी से सरकारी ख़ज़ाने पर क़रीब 2.77 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. मतलब ये हुआ कि अगर ये सारे प्रोजेक्ट अपने तय समय पर पूरे कर लिए जाते तो देश…
Read Moreप्रधानमंत्री का अधिकारियों को निर्देश कोर्ट के फ़ैसलों के चलते काम में देरी और सरकारी ख़ज़ाने को हुए नुकसान का तैयार करें ब्यौरा
