Parliamentary Panel Suggestion: संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबधी स्थायी समिति ने इंटरनेट को आम नागरिकों के लिए रोजमर्रा के जीवन में अपरिहार्य बताते हुए सरकार से हर मामले में इंटरनेट शटडाउन नहीं करने की सिफारिश की है. दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और इसके प्रभाव विषय पर लोकसभा में पेश अपनी 26वीं रिपोर्ट में संसदीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार या कारोबार करने के संवैधानिक अधिकार के तहत ही सरंक्षित है. लेकिन इंटरनेट…
Read Moreहर बार इंटरनेट शटडाउन का सहारा लेना सही नहीं, सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का तलाशे विकल्प
