शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा, बनी रहेगी यथास्थिति… सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दिल्ली: शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अभी शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा और यथास्थिति बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि समिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी है. इस कमी को दूर करने और किसानों की मांगों का हल निकालने के लिए कोर्ट ने एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव रखा…

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कांवड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेम प्लेट के आदेश पर लगाई रोक

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने-पाने के तमाम दुकानों के मालिक को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ-साफ लिखने का आदेश दिया गया था. हालांकि अब कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक पुलिस के…

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NEET पेपर लीक मामला: CJI बोले- लाखों छात्र फैसले का कर रहे इंतजार..

विवादों में घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक (नीट-यूजी) से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए एनईईटी-यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसके खिलाफ लंबित मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पांच मई को हुई परीक्षा में करीब 24…

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किसान दिल्ली कूच को तैयार, हरियाणा सरकार फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट…केंद्र भी अलर्ट

पिछले पांच माह से बंद पड़े शंभू बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से दोनों पक्षों की तरफ से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारियां शुरू कर दी हैं वहीं हरियाणा सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। हरियाणा सरकार की ओर से बीते सप्ताह एसएलपी दायर की गई थी। किसानों की रणनीति पर भी किसानों की नजरहरियाणा सरकार…

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दिल्ली शराब घोटाला केस: AAP नेता संजय सिंह को मिली बेल, जेल से कब बाहर आएंगे? जानिए

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी है। ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध नहीं किया है जिसके बाद अदालत का आदेश आया है। अब जमानत मिलने के बाद बात यह है कि संजय सिंह जेल से बाहर कब आएंगे, तो उसमें कुछ देरी लग सकती है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत का ऑर्डर पहले राउज़ एवेन्यू कोर्ट जाएगा और वहां बेल की कंडीशन तय होगी, जिसके बाद जमानत का बेल…

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SBI को सुप्रीम कोर्ट से झटका, समय बढ़ाने की अर्जी खारिज, कल शाम तक देना होगा electoral bond का सारा डेटा

दिल्ली: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में और मोहलत मांगने गई SBI को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने SBI की याचिका खारिज करते हुए उसे 12 मार्च तक उपलब्ध आंकड़ा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 15 मार्च तक आंकड़े को अपलोड करे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त मांगने पर एसबीआई को खूब सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आखिर एसबीआई को आंकड़े जुटाने में कहां दिक्कत आ रही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 26…

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इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, कहा- आपने अबतक क्या किया?

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की एसबीआई की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को भारत के चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि एसबीआई की एकमात्र समस्या यह है कि वह पूरी प्रक्रिया को उलटने की कोशिश…

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सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका, पार्टी office खाली करने का निर्देश

आम आदमी पार्टी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आप को 15 जून 2024 तक अपना कार्यालय खाली करने को कहा है। कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है। साथ ही यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकती है। मिली तीन महीने की मोहलतमुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि…

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चंडीगढ़ मेयर चुनावः ‘विपक्ष के वोट इनवैलिड करते कैमरे में कैद हुए निर्वाचन अधिकारी’, सुप्रीम कोर्ट ने पेशी पर बुलाया

चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्या नए सिरे से कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से इस बात की अटकलें और तेज हो गई हैं। इस चुनाव में कथित गड़बड़ी से नाराज प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अदालत इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी। शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से संतुष्ट नहीं होने पर नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश देगी। कोर्ट ने पूछा कि निर्वाचन अधिकारी एक अधिकारी हैं या भगोड़ा। 19 फरवरी को…

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