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Sedition Law Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है. पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करेगा. आज हुई सुनवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक के अधिकारी को राजद्रोह संबंधी मामले दर्ज करने की जिम्मेदारी और जमानत याचिकाओं पर सुनवाई तेजी से की जा सकती है. सुनवाई के दौरान केंद्र ने यह भी कहा कि हम मामलों की गंभीरता से अवगत नहीं हैं. इनके आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग…

Centre Govt on Sedition Law: केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि वो अब राजद्रोह कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार है. सरकार ने बताया है कि, वो भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए यानी राजद्रोह के प्रावधानों की फिर से जांच करेगी और इस पर पुनर्विचार किया जाएगा. केंद्र की तरफ से दी गई ये दलीलकई दशकों से चले आ रहे इस कानून को लेकर काफी विवाद है, सरकारों पर इसके गलत इस्तेमाल के आरोप लगते आए हैं. ऐसे में बताया गया है…

Supreme Court Judges: सुप्रीम कोर्ट में खाली पड़े जजों के पदों को आखिरकार भर दिया गया है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की नियुक्ति होने जा रही है. जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 34 हो जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल स्वीकृत जजों की संख्या 34 ही है. इन जजों के नाम की हुई थी सिफारिशसुप्रीम कोर्ट के दोनों नए जज अगले हफ्ते की शुरुआत में शपथ लेंगे. भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की…

सुप्रीम कोर्ट में तलाक का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पति की ओर से तलाक की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पत्नी को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. पति ने धोखा देने के आधार पर तालाक मांगा है. पति का कहना है कि उसकी पत्नी फीमेल नहीं है. पत्नी से मांगा जवाब जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने शुक्रवार को पत्नी से पति की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें…

SC on Parsi Case: कोविड से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में पारसी समुदाय को आ रही समस्या हल हो गई है. अब ऐसे शव सिर्फ सूरज की किरणों से नष्ट होंगे. शवों को पक्षियों का आहार बनाने की परंपरा का पालन बंद कर दिया जाएगा. शवों की अंतिम क्रिया को लेकर केंद्र के दिशानिर्देश इस परंपरा में बाधक बन रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार और पारसी संगठन ने समाधान ढूंढ लिया है. क्या है मामला? सूरत पारसी पंचायत नाम का संगठन गुजरात हाई…