दिल्ली: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलने वाली मिड डे मील (Delhi Government Schools Mid Day Meals) की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकार (Delhi Government) ठोस कदम उठाने जा रही है. सरकार इसके लिए एजेंसी किराये पर लेगी जो इन स्कूलों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन (Delhi Government To Test Mid Day Meal Nutritional Value) के पोषण को परखेगी. सरकार चाहती है कि किसी भी कीमत पर बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए. बता दें कि मिड डे मील पीएम पोषण स्कीम (PM Poshan Scheme) के अंतर्गत दी जाती है.
इन क्लास के बच्चों को मिलता है भोजन
इस स्कीम के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों (Delhi Government & Government Aided Schools Mid Day Meals) में क्लास 1 से 8 और प्री प्राइमरी के बच्चों को गर्म ताजा खाना परोसा जाता है. सरकार इस मील के पोषण में किसी प्रकार की कमी न हो और जो मानक तय किए गए हैं भोजन उन्हीं मानकों पर बनाया और परोसा जा रहा हो, ये देखने के लिए एजेंसी हायर करेगी.
क्या कहना है डीओई का
खबरों के मुताबिक इस बारे में डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली का कहना है कि, ‘सरकार एक एजेंसी किराए पर लेगी जो स्कूलों के साथ-साथ रसोई और भोजन के गोदामों से खाने के सैम्पल लेगी. इसके तहत पके हुए भोजन के साथ-साथ कच्चे माल के सैम्पल भी लिए जाएंगे जिनका समय-समय पर परीक्षण किया जाएगा.’ ‘इसके पीछे कारण ये है कि स्कूलों में बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसा जाए और निर्धारित पोषण मूल्य से समझौता न किया जाए’.
