मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि बिहार में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगी समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंंडल को इस बारे में आश्वस्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से भेंट की। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह भी किया कि वह अपने स्तर से यह प्रयास करें कि देश में भी यह लागू नहीं होने पाए। अल्पसंख्यक समाज के हितों का ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को यह भरोसा दिलाया कि वह इस दिशा में प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल काेड के संबंध में आरंभ से ही उनकी स्पष्ट राय रही है।प्रतिनिधिमंडल में आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य, मौलाना ओबेदुल्लाह असदी, मौलाना अतिकउर रहमान बस्तवी, मौलाना बद्र अहमद तथा मौलाना अनिसउर रहमान कासिमी शामिल थे।
बता दें कि हाल ही में दो बार सीएम नीतीश कुमार से मीडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन वे सवालों को टाल गए थे। मालूम हो कि उसी के आस-पास की तारीख में विपक्षी एकता की बैठक भी तय थी, जिसको लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री इसी को देखते हुए यूसीसी पर प्रतिक्रिया नहीं दी।
