दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानि NGT ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है. यह जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को काबू करने में असफल रहने के लिए लगाया गया है. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा कि शीर्ष प्रदूषण नियंत्रण निकाय के पास कार्य निष्पादन गारंटी के तौर पर 25 करोड़ रुपये जमा कराए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई कमी न रह जाए. इसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद न्यायाधिकरण के आदेशों के पालन के लिए शायद ही कोई कदम उठाए गए और कानून के उल्लंघन के तहत प्रदूषण लगातार जारी है और अधिकारियों के नाक के नीचे यह सब हो रहा है ‘‘जिन्होंने बहाना बनाने और असहाय दिखने के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया. ’’
इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अगर जुर्माना देने में असफल रहती है तो उस पर हर महीने अतीरिक्त 10 करोड़ रुपए जुर्माना और लगाया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जुर्माने की रकम दिल्ली सरकार के उन अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी जो प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं.
