भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार 2 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के शहरी बेरोजगार युवाओं को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देकर उन्हें करीब 13,000 रुपये सालाना देगी. इसके अलावा 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले सामान्य उपभोक्ता सहित सभी उपभोक्ताओं को 100 रुपये में बिजली देगी. सरकार ने किसानों द्वारा सिंचाई के लिए 10 हार्सपावर तक के पंपों पर लिए जाने वाले फ्लैट दरों को भी आधा कर दिया है. ये निर्णय गुरुवार को यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं. इन तीनों का वादा कांग्रेस ने पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए अपने ‘वचन पत्र’ में किया था.
100 दिन के रोजगार के बदले मिलेंगे 13 हजार रुपये
मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह तथा ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इनकी जानकारी दी. जयवर्द्धन ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल में होने वाले किसानों के ‘आभार सम्मेलन’ में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषण में इनका जिक्र करेंगे. उन्होंने कहा कि ‘युवा स्वाभिमान योजना’ के तहत 21 से 30 उम्र के बीच के 2 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के शहरी बेरोजगार युवाओं को प्रदेश सरकार साल में 100 दिन का रोजगार देगी, इसमें 10 दिन प्रशिक्षण भी शामिल है.
100 दिन के रोजगार के बदले सरकार उन्हें करीब 13,000 रुपये स्टायपेंड के रूप में देगी. इस पर अनुमानित 800 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा होगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया 10 फरवरी से चालू हो जाएगी और करीब 6.50 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा. जयवर्द्धन ने बताया कि इसी के साथ पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य हो गया है, जिसने इस तरह की योजना शुरू की है.
