बुधवार को राफेल विमान सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार ने सुनवाई से पहले याचिकाकर्ताओं को सौदे की प्रकिया संबंधित जानकारी दे दी है. जिसमें सरकार ने सभी नियमों का पालन करने की बात कही है और निजी कंपनी रिलायंस को ऑफसेट पार्टनर बनाने का फैसला दसॉल्ट का बताया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल एवं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ इस मामले में अहम सुनवाई करेगी जिसमें याचिकाकर्ता भी दलीलें देंगे. याचिकाकर्ताओं ने सौदे की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है. इससे पहले सोमवार को केन्द्र ने सोमवार को 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का आदेश देने के लिये निर्णय लेने की प्रक्रिया में उठाये गये कदमों का विवरण शीर्षक वाला 14 पेज का दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिया. सरकार ने राफेल विमान की कीमतों का ब्योरा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को दे दिया है.
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