दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने पर रोक लगा दी गयी है. एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा DA नहीं देने का प्रस्ताव है. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. बता दें कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी. डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था. 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगी है. इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा.
क्या है सरकार का आदेश- सरकार ने बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) रोकने का आदेश दिया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से बढ़ने वाला DA नहीं मिलेगा. जो DA रोका जा रहा है उसका एरियर के तौर पर भुगतान भी नहीं होगा.
सरकार ने क्यों लिया ये फैसला-कहा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला कोरोना वायरस महामारी के चलते लिया गया है. जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.
सरकार को होगी 14,595 करोड़ रुपये की बचत
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को रोके जाने से सरकार हर महीने औसतन 1,000 करोड़ रुपये बचा सकती है. सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए 14,595 करोड़ रुपये के अतिरिक्त लागत निर्धारित की थी. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को काफी गहरा नुकसान पहुंचा है.
