‘चौकीदार चोर है’ पर राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुनाते हुए उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। साथ ही ऐसे लोगों को चेतावनी दी है, जो बिना सोचे-समझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अपने राजनीतिक हित साधते हैं। अदालत ने राहुल गांधी को भविष्य के लिए चेताया। आपको बता दें कि ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल ने माफी मांग ली थी। शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी के माफीनामे…

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राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की, नहीं होगी डील की जांच

दिल्ली: फ्रांस के साथ हुए राफेल विमान की डील मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील की जांच के मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिव्यू का स्कोप सीमित होता है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की माफी भी स्वीकार कर ली है. बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत नहीं- सुप्रीम कोर्ट राफेल डील की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा…

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हरियाणा के मंत्रियों की पूरी लिस्ट, BJP से 8 और JJP से 1 मंत्री बने

चंडीगढ़: हरियाणा में हो रहे मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 8 मंत्री बन रहे हैं जबकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के कोटे से 1 मंत्री बनाया जा रहा है जबकि 1 मंत्री निर्दलीय विधायक होगा। हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 10 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री और हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रह चुके अनिल विज को कैबिनेट मंत्री बनाया. हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों की पूरी लिस्ट इस तरह से है1. अनिल…

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हरियाणा में कल होगा सीएम मनोहर लाल खट्टर के नए मंत्रिमंडल का विस्तार

हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की नई कैबिनेट का विस्तार कल होने जा रहा है। नए मंत्री सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। हालांकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी और उसे कौन-सा विभाग मिलेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम सब तय कर चुके हैं। इन विभागों पर फंसा था पेंच, जो अब सुलझ गयाहालांकि विभाग मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही तय होंगे, लेकिन जजपा की ओर से भारी भरकम महकमों की डिमांड की गई थी। जिसमें वित्त,…

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दिल्ली में और बढ़ सकती है Odd-Even योजना की अवधि, जानिए क्या है वजह

राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बुधवार को सम-विषम योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर सम-विषम योजना की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच प्रदूषण के मु्द्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वो पिछले साल के एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक के आंकड़े पेश करने होंगे। यह आदेश अदालत…

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चिदंबरम को फिर मिला कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ी

दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। उन्हें अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश गया। आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी न्यायिक हिरासत आज समाप्त हो रही थी। आईएनएक्स मीडिया केस में अदालत ने 30 अक्तूबर को चिदंबरम को 13 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। राउज एवेन्यू अदालत ने उन्हें एक और दिन की रिमांड पर देने की ईडी की मांग खारिज कर दी थी। हालांकि अदालत…

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, RTI के दायरे में होगा मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को यह फ़ैसला सुनाया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि सीजेआई का ऑफिस भी पब्लिक अथॉरिटी है। इसे सूचना के अधिकार कानून की मजबूती के लिहाज से बड़ा फैसला माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी जज आरटीआई के दायरे में आएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस पर फैसला सुनाया है।…

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क्यों लगता है राष्ट्रपति शासन? जानिए कब-कब लगा महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन!!

दिल्ली: महाराष्ट्र में आखिरकार आखिरकार मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य के विकट राजनीतिक हालात को देखते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी इसकी मंजूरी दे दी। बता दें कि भारत के अलग-अलग राज्यों में अब तक करीब 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जबकि महाराष्ट्र में अब से पहले तक दो बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस संबंध में कहा कि…

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महाराष्ट्र में लगा राष्ट्रपति शासन, कैबिनेट की सिफारिश को रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी

दिल्ली: महाराष्ट्र के गवर्नर और केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश के बाद अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने राष्ट्रपति को भेजी एक रिपोर्ट में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागाने की मांग की थी। कांग्रेस ने इसपर कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करके संवैधानिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य में सरकार बनने की कोई उम्मीद…

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मोदी सरकार ने की महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची

महाराष्ट्र में राज्यपाल और केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश के फैसले के बाद शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब क्योंकि आज कोर्ट की रजिस्ट्री बन्द है, इसलिए चीफ जस्टिस के घर से इसकी इजाज़त ली जाएगी। शिवसेना ने आज इस मामल में अर्जेंट सुनवाई की मांग की है शिवसेना ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है जिसमें महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई कि सरकार बनाने की उनकी क्षमता को साबित करने के लिए पार्टी को समय नहीं दिया गया।…

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