20 लाख करोड़ के पैकेज में किसे मिलेगा कितना, शाम 4 बजे बताएंगी वित्तमंत्री निर्मला सीताारमण?

दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) ने पूरे देश के विभिन्न सेक्टर्स (Sectors) को संजीवनी देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की जो देश की जीडीपी (Indias GDP) का 10 फीसदी है. इस घोषित सबसे बड़े राहत पैकेज पर जानते हैं क्या हैं अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की क्या है राय…

सीएलएसए-SMEs को टैक्स से राहत मिल सकती है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग और निवेश बढ़ाने पर फोकस होगा. वहीं इस साल 1.50 प्रतिशत रेट कट की उम्मीद है.

जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये पैकेज काफी बड़ा है. इससे MSMEs और एग्रो सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा.

जेपी मॉर्गन-अमेरिका की बड़ी रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन ने बताया है कि ये पैकेज उम्मीद से बड़ा है इसलिए अब इसके डिटेल्स का इंतजार है. इसमें लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस किया गया है.

गोल्डमैन सैक्स – सरकार ने उम्मीद से ज्यादा बड़े पैकेज का ऐलान किया है. इसमें लैंड और लेबर रिफॉर्म पर सरकार का फोकस दिखाई दे रहा है. वहीं निवेश बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है.

यूबीएस- भारत के पास ग्लोबल एक्सपोर्ट में हिस्सा बढ़ाने का मौका है. SME/MSMEs फाइनेंसिंग के लिए पैकेज में बड़ा हिस्सा होने की उम्मीद है.

CITI -अमेरिका की एक और रेटिंग एजेंसी CITI ने ECO PACKAGE पर राय देते हुए कहा कि ये बाजार की उम्मीद से ज्यादा बड़ा पैकेज है. इस पैकेज से GDP पर 3 से 4 प्रतिशत का वित्तीय असर संभव है.

(1) किसानों के लिए क्या होगा खास- पीएम ने कहा, ‘पिछले 6 साल में जो रिफॉर्म हुए, उनके चलते आज भारत की अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम व समर्थ बनी है. रिफॉर्म्स के दायरे को व्यापक करते हुए नई हाइट पर ले जाना है. ये रिफॉर्म खेती से भी जुड़े होंगे ताकि किसान सशक्त हो और भविष्य में कोरोना संकट जैसी किसी अन्य आपदा में खेती के कामकाजों पर कम असर हो. समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए. इसे देखते हुए आर्थिक पैकेज में कई प्रावधान हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार, पीएम किसान सम्मान योजना के विस्तार पर फैसला हो सकता है. इसके अलावा किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर भी ऐलान होने की उम्मीद है.

(2) छोटे उद्योगों के लिए आ सकती है सौगात- आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में Land, Labour, Liquidity और Laws, सभी पर बल दिया गया है. ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है. जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है. ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है.

(3) नौकरी पेशा के लिए भी हो सकती है बड़ी घोषणा- ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है.

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