दिल्ली. कोरोना महामारी (Coronavirus) के चलते देश में 50 दिन से लॉकडाउन है. इस लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है. कामबंदी से भारी संख्या में श्रमिकों को नौकरी गंवानी पड़ी है. एक सर्वे के मुताबिक, लॉकडाउन से 67 फीसदी लोगों की नौकरी चली गई है. ये कुल आबादी का दो-तिहाई हिस्सा है. सर्वे के मुताबिक, शहरी क्षेत्र में 10 में से 8 श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्र में 10 में से 6 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. वहीं, सबसे दुख की बात है कि लॉकडाउन की वजह से 74 फीसदी लोग जरूरत के हिसाब से कम खाने को मजबूर हैं.
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट (CSE) ने 10 नागरिक सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये सर्वे कराया है. 13 अप्रैल से 9 मई के बीच 4000 लोगों से फोन पर बात करके ये सर्वे किया गया है. इसके तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, यूपी, पश्चिम बंगाल में रोजगार और सरकारी योजनाओं के हालात की जानकारी लेने के लिए ये सर्वे हुआ. मंगलवार को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई. इस सर्वे में पता चला है कि करीब 61 फीसदी परिवारों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे एक हफ्ते का राशन खरीद पाएं.
सेंटर फॉर सस्टेनेबल इंप्लॉयमेंट (CSE) की रिसर्च फेलो डॉ. रोजा अब्राहम बताती हैं, ‘मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये जरूरी था कि हम सबसे कमजोर वर्गों से बात करते. हम जानना चाहते थे कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए नागरिक सामाजिक संगठनों की मदद से ये सर्वे कराया गया. सर्वे में हमने तीन पॉइंट पर फोकस रखा है- उनके कार्य/ रोजगार पर प्रभाव, उनके घरों पर प्रभाव और सरकारी राहत तक पहुंच.’
एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान डॉ. अब्राहम बताती हैं, ‘लॉकडाउन से हेल्थ पर प्रभाव पड़ रहा है. ज्यादातर लोगों ने बताया कि काम ठप होने की वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे रोजमर्रा के खाने-पीने का सामान खरीद सके. लोग जरूरत के हिसाब से कम खाने को मजबूर हैं. आगे जाकर ये लोगों में कुपोषण की समस्या बनेगा. लड़कियां इससे ज्यादा प्रभावित होंगी.’
बता दें कि कोरोना वायरस से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है. इसकी पूरी डिटेल अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी.
