चंडीगढ़. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट (Revenue Department) द्वारा इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रजिस्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं. इसके बाद सरकार ने हरियाणा में 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है.
बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की थी. तमाम तहसीलों में इस प्रणाली को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके निकाल लिए गए.
सरकार को मिल रही थी शिकायतें
लगातार शिकायतें हरियाणा सरकार को मिल रही थीं और फिर हरियाणा सरकार ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 15 दिन के लिए सभी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है. 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया (खासकर ऑनलाइन प्रणाली) में उत्पन्न खामियों को दूर किया जाएगा. तकनीक के माध्यम से एक सिस्टम सरकार बनाएगी, ताकि 15 दिन के बाद जब रजिस्ट्री शुरू होगी तो उसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे.
कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कही ये बात
सरकार के इस फैसले पर एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है. इसके लिए पहले भी सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं और सरकार की कोशिश है कि लेश मात्र भी भ्रष्टाचार प्रणाली में ना बचे. इसीलिए रजिस्ट्री को 5 अगस्त तक रोका गया है. 5 अगस्त के बाद रजिस्ट्री दोबारा से शुरू होगी. इस दौरान सिस्टम को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा.
