दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें फैसला करना होगा कि डरना है या लड़ना है? गैर बीजेपी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शिवसेना प्रमुख ठाकरे ने कहा, ”हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है.”
उद्धव ठाकरे ने कहा, ”गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.”
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई. इस बैठक में केंद्र-राज्य संबंध, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, जीएसटी, नीट-जेईई परीक्षा जैसे कई अहम मुद्दे छाए रहे.
सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र संघवाद के ढ़ांचे को कुचल रहा है. उन्होंने कहा, ”केंद्र सरकार के खिलाफ हमें साथ मिलकर काम करना होगा और लड़ना होगा.”
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सहकारी संघवाद के नाम पर केंद्र ने राज्य सरकारों को ‘कुचल’ डाला है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है.
जीएसटी का मुद्दा
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़ा मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और जनता के साथ छल है.
सोनिया ने पार्टी शासित चार राज्यों और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक में यह दावा भी किया कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के प्रगतिशील, धर्मनरिपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए झटका है.
सोनिया ने आरोप लगाया कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने से इनकार करना राज्यों और भारत के लोगों के साथ छल के अलावा कुछ नहीं है. उन्होंने यह दावा भी किया कि केंद्र सरकार एकतरफा उपकर लगाकर मुनाफा कमा कर रही है और राज्यों के साथ मुनाफा साझा नहीं किया जा रहा है.
जीएसटी कानून के तहत, इसके लागू होने के बाद के 5 साल तक राज्यों को होने वाले किसी भी कर नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार को करनी है. राजस्व में इस कमी की गणना यह कल्पना करके की जाती है कि राज्य के राजस्व में सालाना 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए आधार वर्ष 2015-16 रखा गया है.
बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी शामिल हुए.
