प्रयागराज. केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में भारतीय किसान यूनियन (BKU) की अगुवाई में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) के इस साल दिसंबर तक चलने की संभावना है. रविवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने यह बात कही. पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद रविवार को प्रयागराज (Prayagraj) पहुंचे टिकैत ने झलवा में संवाददाताओं से कहा कि इस आंदोलन के नवंबर-दिसंबर तक चलने की उम्मीद है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पूर्व अपने बंगाल दौरे के बारे में टिकैत ने बताया, दिल्ली से सरकार के लोग पश्चिम बंगाल में किसानों से एक मुट्ठी अनाज मांग रहे हैं. हमने किसानों से कहा कि जब वो चावल दें तो अनाज मांगने वालों से कहें कि वो इस पर एमएसपी भी तय करवा दें और 1,850 रुपये का भाव दिला दें. उन्होंने कहा कि शनिवार को हम बंगाल में थे. पूरे देश में जा रहे हैं. हम किसानों से एमएसपी का कानून बनवाने की मांग करने के लिए कह रहे हैं. अभी बिहार में धान 700-900 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा गया. हमारी मांग है कि एमएसपी का कानून बने और इससे नीचे पर खरीद ना हो.
टिकैत ने कहा हम दिल्ली में ही रहेंगे. पूरे देश में हमारी बैठकें चल रही हैं. हम 14-15 मार्च को मध्य प्रदेश में रहेंगे फिर 17 मार्च को गंगानगर में और 18 तारीख को फिर गाजीपुर बार्डर चले जाएंगे. इसके बाद 19 को ओडिशा में रहेंगे और 21-22 को कर्नाटक में रहेंगे. उन्होंने कहा कि नए कानून से छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे. केवल दो मॉल रहेंगे. व्यापारी वर्ग खत्म होगा, लघु उद्योग खत्म हो जाएंगे. वालमार्ट जैसी कंपनियों के आने से साप्ताहिक बाजार खत्म हो जाएंगे.
