दिल्ली. दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन तय वक्त पर न मिल पाने के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) से अरविंद केजरीवाल सरकार(Arvind Kejriwal Government) को कड़ी फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा, ‘हम देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार राजनेताओं की तस्वीरों के साथ अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन देती हैं. वहीं, दूसरी तरफ कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दी जाती है.’
इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा,’ क्या यह अपराध नहीं है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी आप पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं. अगर आप इन कर्मचारियों को तय वक्त पर तनख्वाह देते तो आपका कहीं ज्यादा नाम हो सकता है.’
हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
हाईकोर्ट ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली नगर निगम (MCD) के कर्मचारियों बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा है. बता दें कि दिल्ली सरकार के संशोधित अनुमान के तहत बीटीए के तौर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ईडीएमसी को 864.8 करोड़ रुपये, एसडीएमसी को 405.2 करोड़ रुपये और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 764.8 करोड़ रुपये दिए जाने हैं. यही नहीं, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और भाजपा में जमकर बवाल हो रहा है.
