फरीदाबाद में हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन ने प्रदेश सरकार द्वारा की गयी वायदाखिलाफी के विरोध में जोरदार नारेबाजी की. इस दौरान जिले के सभी मंडल बल्लभगढ़, ग्रेटर व ओल्ड फरीदाबाद और एनआईटी के कार्यालयों पर बिजली कर्मचारियों ने दो घंटे काम बंद रख कर अपना रोष प्रकट किया. इस मौके पर बिजली वर्कर यूनियन के कर्मचारी नेता सुनील खटाना का कहना है कि आज प्रदेश के सभी कर्मचारी सरकार के खोखले वायदों से परेशान है. सरकार कर्मचारियों से किये गए वादों को पूरा करने में लीपापोती कर रही है. आज प्रदेश के तमाम विभागों में लाखों पद खाली पड़े है लेकिन सरकार रोजगार देने की बजाय लोगों से उनकी रोटी भी छीन रही है. जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा.
वही ओल्ड फरीदाबाद यूनिट के प्रधान लेखराज चौधरी ने कहा है कि खट्टर सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिये जनहित से जुड़े विभागों को ठेकेदारों के हाथो में देकर इनकी तालाबन्दी करना चाहती है. जिसे किसी भी कीमत पर होने नही देंगे, जनता के हित से जुड़े इन विभागों को हम निजी हाथों में बिकने नही देंगे. साथ ही लेखराज चौधरी ने एस्मा को अंग्रेजी शासन जैसा काला कानून बताते हुए कहा है कि कर्मचारी इस कानून से डरने वाले नहीं है सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाहती है परन्तु प्रदेश के सभी कर्मचारी एक है.
वर्कर यूनियन की मांग है कि ठेके पर दी गई 19 सबडिवीजनों के ठेके निरस्त कर निजीकरण की प्रक्रिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाये, निगमों में रिस्ट्रक्चरिंग, पुनगर्ठन करके वर्तमान वर्कलोड के अनुसार नए पद सृजित कर पदोन्नित करना तथा नियमित भर्ती की जाए, नई पेंशन प्रणाली समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू व 01.01.2006 के बाद लगे सभी युवाकर्मियों को भी इसका सीधे सीधे लाभ दिया जाए, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस व ठेकेदारी प्रथा के तहत बिजली निगमों में लगे कच्चे कर्मचारियों को नीति बना कर पक्का किया जाये. सभी कार्यरत व सेवानिवृत बिजली कर्मियों तथा उनके आश्रितों को भी पूर्णतः सीमारहित कैशलेस मैडिकल की सुविधा दी जाए, बिजली कर्मचारियों को मिल रही फ्री यूनिट की सीमा वर्तमान महँगाई को देखकर 1000 यूनिट के जाये. बिजली विभाग का जोखिम एलाउंस 10000 रुपये अलग से जोखिम भत्ता दिया जाये, सभी तदर्थ व एडहॉक कर्मियों को जॉइनिंग तिथि से नियमित माना जाए, यूनिफार्म एलाउंस सभी कच्चे पक्के कर्मचारी को दिया जाए, सर्कलों में अंडर सेकट्री फील्ड व डिवीजन कार्यालयों में सुपरिडेंट लगाए जाएं, फील्ड में कार्यरत जेई, सुपरवाइजरों डाली गई शॉर्टेज को समाप्त करते हुए समयावधि मूल्यांकन कर समाप्त किया जाए, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को छठे व सातवें वेतन में रही विसंगतियों को दूर कर आयोग की सिफारिशों अनुसार संशोधित हाउस रेन्ट 01.01.2016 से दिए जाये आदि माँगें शामिल है.
