आज सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ का फैसला आएगा. निजता के हनन से लेकर कई मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच फैसला सुनाएगी. साथ ही अलग-अलग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने को भी चुनौती दी गई है. ऐसे में जनहित से जुड़े उन अहम सवालों के बारे में फैसला सुनाया जाएगा
क्या है सवाल :
क्या लोगों के पास ये अधिकार है कि वे आधार कार्ड के अतिरिक्त अन्य संबंधित सरकारी दस्तावेजों से अपनी पहचान सरकार के समक्ष रखें.
ये सवाल भी उठते हैं कि जब सरकार के पास हर व्यक्ति का डाटा उपलब्ध होगा तो क्या निगरानी का खतरा उत्पन्न नहीं होगा?
सरकार ने हर सुविधा और सर्विस से आधार को जोड़ दिया है जिसके कारण गरीब लोग आधार का डाटा मिलान न होने के कारण सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं.
क्या थी याचिका?
आधार कार्ड बनाने के लिए बायोमेट्रिक जानकारी लेना निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.
सरकार नागरिकों की हर गतिविधि पर नज़र रखना चाहती है. आधार के आंकड़े सुरक्षित नहीं है. आधार के लिए जुटाई गयी बायोमैट्रिक जानकारी के लीक होने की लगातार खबरें सामने आती हैं.
