पेपर लीक के खिलाफ बिहार में सख्त कानून बनेगा. आगामी विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा. राज्य में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा.
बिहार में इस साल नौकरियों की बाहर आने वाली है. अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. 1 लाख 99 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. अगले तीन महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही 2 लाख 11 हजार पदों पर भर्ती के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है.
साल 2024-25 तक सरकार पूरी करेगी भर्ती प्रक्रिया
2 लाख 34 हजार पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया चल रही है. इस तरह 5 लाख 17 हजार सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी जा चुकी है या भेजी जानी है. सरकार ने साल 2024-25 तक ये भर्तियां पूरी करने का लक्ष्य रखा गया गया है. अगले साल 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, इसकी अधियाचना अगले साल भेजी जाएगी.
नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का हमला
सरकारी नौकरियों को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां देने के अलावा सभी विभागों में रिक्तियों को भरने के आदेशानुसार उस वक्त तक 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई थी. हमने सरकार को चेतावनी दी थी कि आचार संहिता हटते ही पूर्व से ही विज्ञापित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की यथाशीघ्र भर्ती के अलावा 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए. जब तक बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियों का कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे, न चैन से बैठेंगे और न सरकार को बैठने देंगे.
योगी सरकार भी कर चुकी है कानून लाने का ऐलान
इससे पहले पेपर लीक के खिलाफ कानून लाने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार भी कर चुकी है. सीएम योगी दो टूक कह चुके हैं कि परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया होगा. सरकार जो कानून लाने जा रही है उसमें पेपर लीक कराने वालों और सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होगा.
