दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस के सबसे बड़े मास्टरस्ट्रोक न्यूनतम आय गारंटी योजना (NYAY) स्कीम को लागू करने के तरीके पर बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. चिदंबरम ने कहा कि हम लोग देश की 20 फीसदी गरीब जनता को इस योजना के तहत फायदा पहुंचाएंगे, जिसके तहत करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
चिदंबरम ने कहा कि इस तरह की योजना 30-40 साल पहले लागू नहीं की जा सकती थी. कांग्रेस की सरकार ने 1991 में जो लिब्रेलाइजेशन किया उसकी वजह से आज ये स्थिति हुई है कि इस तरह की स्कीम को लागू किया जा सके. चिदंबरम ने आगे बताया कि हमने हर स्तर पर इसको लेकर मंथन किया है. इसको लेकर हमने कई अर्थशास्त्रियों से बात की है और हर किसी ने इसपर सहमति जताई है. उन्होंने बताया कि इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा.
चिदंबरम ने आगे कहा, ”इस योजना के तहत हर महीने एक परिवार को 6000 रुपये प्रति महीना यानी 72000 रुपये सालाना दिया जाएगा. भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और अगले पांच साल में इसके दोगुने होने की संभावना है. ऐसे में इस स्कीम को पूरा करना संभव है.” चिदंबरम ने बताया कि 2019 से 2024 तक भारत की जीडीपी 200 से 400 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी. NYAY स्कीम लागू करने से भारत की जीडीपी का डेढ़ फीसदी खर्च आएगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस योजना को सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ और अव्यावहारिक बताने के आरोप पर चिदंबरम ने कहा, ”मैं सिर्फ वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह देश के निम्नतम तबके से आनेवाले लोगों के लिए न्याय (न्यूनतम आय गारंटी) का समर्थन करते हैं या नहीं. पहले वह मेरे सवाल का जवाब दें, इसके बाद मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा.”
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस योजना का ऐलान किया था. राहुल के अनुसार ये स्कीम अभी तक की सबसे बड़ी योजना होगी और भारत में गरीबी को खत्म करने में मददगार होगी. हालांकि बीजेपी ने इस पर हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस ”गरीबी हटाओ” का नारा कई सालों से दे रहा है.
