दिल्ली: केंद्र सरकार बहुत जल्द ‘एक देश-एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने जा रही है. इस योजना के तहत एक राशन कार्ड से देश की किसी भी दुकान से अनाज खरीदा जा सकेगा. केन्द्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बहुत जल्द देश को इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल में बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से ‘कैशलेस’ बनाए जाने के साथ ही सरकार की योजना ‘वन नेशन वन राशन’ कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराने की है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकेगी.
पासवान ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 2030 तक देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के दायरे में लाने की दिशा में सरकार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि देश की दो तिहाई आबादी को पीडीएस के दायरे में लाते हुए दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेंहू और तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल मुहैया कराया जा रहा है
उन्होंने पीडीएस में वितरण संबंधी किसी तरह की खामी से इंकार करते हुए कहा कि व्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस होने के बाद इसमें हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. पासवान ने स्पष्ट किया कि पीडीएस के दायरे में आने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड दिखाने की अनिवार्यता नहीं है.
