दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है. केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट की सी डिविजन बेंच आज सुनवाई करेगा.
पिछले 8 समनों पर पेश नहीं होने के बाद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी. कोर्ट ने ईडी के 8 समनों पर पेश होने के मामले में उनके जमानत दे दी थी. कोर्ट से जमानत मिलने के ठीक बाद ईडी ने 9वां समन जारी कर दिया और 21 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है.
ईडी ने सोमवार को कहा कि के कविता और कुछ अन्य लोगों ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करके आबकारी नीति में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के टॉप नेताओं को साथ मिलकर साजिश रची थी.
आम आदमी पार्टी ने ईडी पर लगाए गंभीर आरोप
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि ईडी ने आबकारी नीति के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं. पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है. ईडी ने हाल ही में बीआएरस की नेता और एमएलसी के कविता को गिरफ्तार किया है. के कविता फिलहाल सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में हैं.
बीजेपी ने किया पलटवार
बीजेपी ने ईडी के कई समन की तामील नहीं करने पर मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि जब तक कथित आबकारी नीति घोटाले में उनकी संलिप्तता के सबूत हैं, तब तक वह कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकते.
