मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और अजित पवार (Ajit Pawar) के इस्तीफे के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है. इन तीनों पार्टियों ने ‘महाराष्ट्र विकास अघाड़ी’ सरकार के स्वरूप पर भी मंथन करना शुरू कर दिया है. हालांकि, अभी तक किसी भी पार्टी ने ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ के बारे में तो कुछ नहीं बताया है; लेकिन खबरों के मुताबिक न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ के तहत कांग्रेस को कुल 13 मंत्री पद मिल सकते हैं. इनमें से 9 कैबिनेट और 4 राज्यमंत्री पद हैं. वहीं, शिवसेना के हिस्से में 11 कैबिनेट और 4 राज्यमंत्री पद आ सकते हैं. इसके अलावा कांग्रेस-एनसीपी के बीच गृह और राजस्व विभाग को लेकर भी बात चल रही है.
एनसीपी और कांग्रेस को क्या मिलेगा?
मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक शिवसेना को सीएम का पद देने के एवज में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को गृह विभाग मिल सकता है. वहीं, कांग्रेस को राजस्व विभाग देने पर सहमति बन गई है. एनसीपी को डिप्टी सीएम पद भी मिलेगा. एनसीपी की तरफ से जयंत पाटिल को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पद लेने से इनकार कर दिया है.
‘Indian Express’ की एक खबर के मुताबिक, शिवसेना के 8 और कांग्रेस-एनसीपी से 9-9 नेताओं को मंत्री पद मिल सकता है. शिवसेना की तरफ से मंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे, दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, अब्दुल सत्तार, रामदास कदम, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, गुलाबराव पाटिल के नाम सबसे आगे बताए जा रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार, केसी पाडवी, विश्वजीत कदम, यशोमती ठाकुर, सतेज बंटी पाटिल, सुनील केदार मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा एनसीपी से धनंजय मुंडे, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, अनिल देशमुख, दिलीप पाटिल, मकरंद पाटिल और राजेश टोपे को भी मंत्री बनाए जा सकते हैं.
