सरकारी दफ्तरों में लोग परेशान हुए तो डिप्टी कमिश्नर जवाबदेह होंगे… CM भगवंत मान ने जारी किया आदेश

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समूह डिप्टी कमिश्नर अपने-अपने जिलों के सरकारी दफ्तरों में आम लोगों की असुविधा और परेशानी के लिए जवाबदेह होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों को साफ-सुथरा, जवाबदेह और प्रभावशाली प्रशासन मुहैया करवाना राज्य सरकार का फर्ज है. उन्होंने कहा कि इस कार्य को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ही सबसे कारगर भूमिका निभा सकते हैं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा डिप्टी कमिश्नरों का यह फर्ज बनता है कि वे यह यकीनी बनाएं कि उनके जिलों के लोगों को सरकारी दफ्तरों का दौरा करते समय किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े.

किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- मान
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस काम में ढील बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. किसी भी लापरवाही के लिए संबंधित डिप्टी कमिश्नर को जवाबदेह बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हर जिले में मुख्यमंत्री सहायता केंद्र स्थापित करने का नया प्रयास लेकर आ रही है. ताकि लोग सहायता केंद्र से सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें.

भगवंत सिंह मान ने बताया कि मुख्यमंत्री सहायता केंद्र पर एक समर्पित अधिकारी होगा जो आम लोगों के रोजमर्रा के प्रशासकीय कामकाज के साथ संबंधित आवेदन-पत्र प्राप्त करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के प्रशासकीय कामों के संबंध में आवेदन-पत्र संबंधित विभाग को भेजा जाएगा. ताकि काम को तुरंत पूरा किया जा सके. इसी तरह राज्य सरकार से संबंधित कामों को मुख्यमंत्री दफ्तर भेजा जाएगा जिनके हल के लिए इन आवेदन-पत्रों को प्रशासनिक विभागों के पास भेजा जाएगा.

चीफ मनिस्टर डैशबोर्ड एक अनोखी पहल
भगवंत सिंह मान ने कहा कि चीफ मनिस्टर डैशबोर्ड जिले भर में आम लोगों से उनकी अर्ज़ियां और बकाया कामों के बारे फीडबैक लेने के साथ-साथ समूची गतिविधियों की निरंतर निगरानी करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम लोगों के रोजमर्रा के कामों को समयबद्ध और तुरंत पूरा करने को यकीनी बनाएगा. उन्होंने कहा कि अधिकारी इस डैशबोर्ड की नियमित तौर पर निगरानी करेंगे जिससे यह निश्चित बनाया जा सके कि लोगों को अपने आम प्रशासनिक कामकाज के लिए किसी किस्म की असुविधा का सामना न करना पड़े.

विधायकों की सुविधाओं का भी होगा ख्याल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार के कामकाज में विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों की शमूलियत को भी बढ़ाया जाएगा जिससे वह प्रशासन और पंजाब सरकार के दफ्तरों के साथ तालमेल करके लोगों के कामों को पूरा कर सकें. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अलग-अलग गांवों का एक कलस्टर बनाया जाएगा जहां प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय विधायक और जन प्रतिनिधियों के साथ इन गांवों में जाकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा करेंगे ताकि लोगों को कामों के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े.

किसानों की सिंचाई का सुविधा का ख्याल
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने धान के सीजन के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए नहरी पानी मुहैया करवाने का क्रांतिकारी कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले का मकसद किसानों की तरफ से नहरी पानी की योग्य प्रयोग को यकीनी बना कर भूजल के गिर रहे स्तर को रोकना है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज भूजल को बचाने की सख्त जरूरत है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित बनाया जा सके.

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