नयी दिल्ली : दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दसवीं और बारहवीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में अगले साल होने वाली परीक्षा के लिए सरकार ने शुल्क न लेने का फैसला किया है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह राहत सरकारी स्कूलों के छात्रों के साथ मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी दी गई है। इनमें सभी श्रेणी के छात्र-छात्राएं शामिल हैं। सिसोदिया ने कहा कि छात्रों पर फीस का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग को एक फॉर्मूले के तहत काम करने का भी निर्देश दिया गया है।
गौरतलब है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के शुल्क के तौर पर दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र पहले की तरह ही 50 रुपये ही देंगे और बाकी बढ़ी हुई राशि दिल्ली सरकार देगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को यह घोषणा की।
