बुधवार को हुई सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में अधिकारियों ने दिल्ली के सर्विस सेक्रेटरी को हटाए जाने के मामले में सहमति जताई है.बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटाकर अनिल कुमार सिंह को नया सर्विस सेक्रेटरी बनाने का प्रस्ताव LG को भेजा है.सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले के मुताबिक LG निर्वाचित सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार और कुछ अफसरों में शुरू हुई तकरार कुछ कम होगी.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने एक फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सेवा मामलों के संबंध में विधायी शक्तियां हैं और उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह को लेकर बाध्य हैं. कोर्ट के फैसले के बाद सिविल सर्विस बोर्ड की यह पहली बैठक थी. इससे पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के ट्रांंसफर-पोस्टिंग के संबंध में फैसले दिल्ली के उप राज्यपाल लेते थे. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कुछ ही घंटों बाद 11 मई को दिल्ली सरकार ने मोरे को सेवा सचिव के पद से हटा दिया था.
सेवा सचिव मोरे को हटाकर एके सिंह की तैनाती का हुआ था आदेश
सूत्रों का दावा है कि मोरे के ट्रांसफर का आदेश सिविल सर्विस बोर्ड को दरकिनार करके जारी किया गया था. बता दें कि सिविल सर्विस बोर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़े मामलों को देखता है. मालूम कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने आदेश में मोरे के स्थान पर एके सिंह की तैनाती का आदेश दिया था.
