दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर बढ़ाने की मंजूरी दे दी. अब भविष्य निधि पर 8.65 फीसदी ब्याज मिलेगा और इससे छह करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ होगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की इकाई वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने इसकी सहमति दे दी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने सदस्यों को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 8.65 फीसदी ब्याज देने का फैसला किया है. हालांकि डीएफएस ने इस प्रस्ताव को कुछ शर्तों के आधार पर मंजूरी दी है. जिसमें इस रिटायरमेंट फंड के कुशल प्रबंधन की शर्त भी शामिल है.
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दरअसल फरवरी में ईपीएफओ की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रमुख श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 2018-19 के लिए ईपीएफ ब्याज दर बढ़ा कर 8.65 फीसदी करने का फैसला किया था. पिछले तीन वर्षों में ब्याज दर में यह पहली वृद्धि है.
वर्ष ब्याजदर:
2018-19 8.65 फीसदी
2017-18 8.55 फीसदी
2016-17 8.65 फीसदी
2015-16 8.80 फीसदी
