दिल्ली. आरबीआई (RBI-Reserve Bank of India) गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shakthikant Das) ने MPC की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुुए बताया कि बैंकों, NBFC (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित) और दूसरे फाइनेंशियल संस्थानों को EMI पर तीन महीने के मोरोटोरियम (Moratorium) की अनुमति दे दी है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई इन तीन महीनों तक लोन की EMI नहीं भर पाता है तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री पर इसका नेगेटिव असर नहीं होगा. वहीं, RBI ने पहले से चल रहे लोन होम, ऑटो और पर्सनल लोन की ईएमआई के भुगतान को भी 3 महीने के लिए टालने का फैसला किया है.
अब क्या होगा- फैसला सभी कमर्शियल, रूरल, सहकारी बैंकों से लिए गए लोन पर प्रभावी होगा. वहीं, किसी हाउंसिंग फाइनेंस कंपनी से लिए गए होम लोन पर भी ईएमआई से 3 महीने की राहत मिलेगी. हालांकि यह सिर्फ 3 महीने ईएमआई टालने का विकल्प है. ऐसा नहीं है कि आपकी ईएमआई से 3 किश्तें कम दी जाएंगी. अगर कोई कारोबारी वर्किंग कैपिटल पर लोन की EMI नहीं चुका पाता है तो उसे डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा.
Home Loan की EMI हो या Car Loan की। या फिर ऐसे किसी भी लोन की EMI. अगर आप अभी इसे नहीं चुका पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। @RBI ने 3 महीने तक EMI नहीं चुकाने की छूट दे दी है।
