केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान में कहा कि हिंदी की स्वीकार्यता स्थानीय भाषाओं की नहीं, बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के रूप में होनी चाहिए. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान के अनुसार, शाह ने संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया है कि सरकार चलाने का माध्यम राजभाषा है और यह निश्चित तौर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाएगा. उन्होंने सदस्यों को बताया कि मंत्रिमंडल का 70 फीसदी एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया…
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