20 नवम्बर को महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है. लोकसभा चुनाव में उठा संविधान का मुद्दा दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बना हुआ है. विपक्ष ने राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में संविधान को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमला बोला है. राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने एक रैली में संविधान के मुद्दे को लेकर बीजेपी को एक बार फिर घेरा. शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए 400 सीटें चाहती थे, क्योंकि उनकी नजर भारतीय संविधान को बदलने पर थी. इसे लेकर विपक्ष को यह महसूस हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है. इसलिए विपक्ष ने एकजुटता दिखाई. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इसी संविधान को बचाने के लिए बनाया गया है.
शरद पवार ने कहा, “लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी बीजेपी के लिए 400 सीटें मांग रहे थे, वे लगातार प्रचार-प्रसार में जुटे थे.” उन्होंने आगे कहा, “बीजेपी की इस मांग से हम हैरान थे, क्योंकि किसी भी पार्टी के लिए 300 से 350 सीटें जीतना ऐतिहासिक माना जाता है. जब हमने 400 सीटों पर गहराई से सोचा, तो महसूस किया कि बीजेपी को 400 सांसद इस लिए चाहिए थे, क्योंकि उनकी नजर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के लिखे भारतीय संविधान पर थी.”
संविधान पर होने वाले हमले को विफल
शरद पवार ने कहा कि विपक्ष को जब यह संदेह हुआ कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है और आम जनता के अधिकारों को छीनना चाहती है, तो इसके बाद सभी विपक्षी नेताओं ने एकजुटता दिखाई. इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव शामिल थे. इन नेताओं ने मिलकर लोकतंत्र पर होने वाले हमले के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का निर्णय लिया. पवार ने कहा, “हमें गर्व है कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्षी महा विकास आघाड़ी को राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 31 सीटें दी और संविधान पर होने वाले हमले को विफल किया.”
अगले हफ्ते वोटिंग
महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुनाव 20 नवम्बर को एक ही चरण में होंगे, जबकि मतों की गिनती 23 नवम्बर को होगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी से मिलकर बनी महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी) और कांग्रेस की विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सत्ता से बेदखल करने के प्रयास में जुटी है.
