दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने बढ़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ को बुलाने और 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार ने इससे जुड़ा ऑपचारिक आदेश जारी कर दिया है.
ग्रेड-1 और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को छोड़कर बाकी सभी स्टाफ पर यह आदेश लागू होगा. वर्क फ्रॉम होम का ये नियम 31 दिसंबर तक लागू रहेगा. आदेश में निजी कार्यालयों को भी सलाह दी गई है कि वे कार्यालय में काम के घंटों और कर्मचारियों की संख्या को कम करें और जहां तक संभव हो सके कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहें.
दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष विजय देव ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायत्त इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों में ‘ग्रेड-वन’ या इसके बराबर या इससे ऊपर के 100 फीसदी अधिकारी रहेंगे. वहीं बाकी बचे कर्मियों की संख्या कार्यालय में 50 फीसदी रहेगी और बाकी 50 फीसदी कर्मचारी 31 दिसंबर, 2020 या अगले आदेश तक घर से काम करेंगे.
दिल्ली में कोरोना की स्थिति
राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को 4,998 नए मामले सामने के बाद संक्रमण की दर घट कर 7.24 फीसदी हो गयी जो 23 अक्टूबर के बाद सबसे कम है. राजधानी में एक दिन में सबसे अधिक 8,593 मामले 11 नवंबर को सामने आये थे और और 18 नवंबर को कोविड-19 से सबसे अधिक 131 लोगों की मौत हो गयी थी.
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़ कर 5,61,742 हो गए हैं जिसमें से 5,16,166 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं. राजधानी में उपचाराधीन मामलों की संख्या 36,578 है जो शुक्रवार को 38,181 थी.
