लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट (Budget) पेश कर दिया है. सरकार ने यूपी का 5,12860.72 करोड़ का बजट इस बार पेश किया है. ये पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है. प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योगी सरकार ने 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई विकास योजनाओं के वित्त पोषण के प्रस्ताव को बजट में शामिल किया है. योगी सरकार ने अपना चौथा बजट पेश किया है. साल 2019 में 4 लाख 79 हजार करोड़ का बजट पेश हुआ था.
काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़
सरकार ने अयोध्या में उच्चस्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की है. वहीं तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है. इसी तरह से वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है. यही नहीं गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत योगी सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है. मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये दिए हैं.
वहीं समाज कल्याण में वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए 1459 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसी तरह से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1251 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के लिए 250 करोड़ और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए 1375 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 1432 करोड़ रुपयेपुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के लिए 122 करोड़ रुपये दिए गए हैं. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 60 करोड़ रूपये, सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 1432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके तहत 500 रुपये प्रतिमाह प्रति महिला को दिया जाएगा, जिसमें तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये
पुलिस विभाग के अलावा सीए भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपये, आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसी तरह नए जिलों में आवासीय और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये, अग्निशमन केंद्र की आवासीय व गैर आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं. सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़ रुपये की व्यवस्था, उत्तर प्रदेश पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
वहीं कर्तव्य पालन के दौरान शहीद और घायल पुलिसकर्मी के परिवार व कर्मचारियों के लिए 27 करोड़ रुपये, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत तेजाब, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या मामलों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसी तरह स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत 14 करोड़ रुपये, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 3 करोड़ दिए गए हैं.
जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएससी वाहिनी की स्थापना की जाएगी. सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में 76 महिला थाने स्थापित हैं, जिनमें लखीमपुर खीरी में 2 महिला थाने तथा अन्य सभी जनपदों में एक-एक महिला थाने हैं.
