भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए जिन पांच न्यायाधीशों की सिफारिश की गई है उनमें जस्टिस पंकज मिथल (राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), जस्टिस संजय करोल (पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), जस्टिस पीवी संजय कुमार (मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश), जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश), जस्टिस मनोज मिश्रा (इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश) शामिल हैं.
अगर केंद्र सरकार द्वारा इन सिफारिशों को मंजूरी दे दी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या है. लेकिन मौजूदा समय 28 न्यायाधीश कार्य कर रहा है.
जस्टिस दत्ता के नाम को मंजूरी मिलने के बाद हुई थी बैठक
मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस दत्ता के नाम पर हस्ताक्षर किए जाने तक शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सरकार से कोई नई सिफारिश नहीं करने का फैसला किया था.
केंद्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में छह सदस्यीय कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में रिक्तियों को भरने पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को पहली बार बैठक की.
सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या
सोमवार को न्यायमूर्ति दत्ता के शपथ ग्रहण के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गई है, जहां अब छह खाली पद हैं. शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के 34 स्वीकृत पद हैं और चार जनवरी को न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर की सेवानिवृत्ति के साथ यह संख्या घटकर फिर से 27 हो जाएगी. वर्तमान में 28 न्यायाधीशों में से नौ न्यायाधीश 2023 में रिटायर होने वाले हैं.
सूत्रों ने कहा कि कॉलेजियम में आमतौर पर प्रधान न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन इसमें बदलाव आया है और अब इसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को जगह मिलने के साथ छह सदस्य हैं.उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत परिसर में करीब दो घंटे तक चली कॉलेजियम की बैठक में कई नामों पर विचार-विमर्श किया गया.
हाई कोर्टों के लिए न्यायाधीशों के नाम तय करने वाले शीर्ष तीन न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम ने केंद्र को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा के नाम की सिफारिश की है. सूत्रों ने यह भी कहा कि कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह के नाम की सिफारिश करने का प्रस्ताव भी दिया है.
अगले साल जनवरी में न्यायमूर्ति नज़ीर के सेवानिवृत्त होने के साथ ही न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी छह सदस्यीय कॉलेजियम का हिस्सा बन जाएंगे. न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर, 2024 को प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की जगह लेने के लिए कतार में हैं.
