दिवाली से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने ठेकेदारों को इन कर्मचारियों को बोनस देने का आदेश दिया है. दिल्ली के मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि केजरीवाल सरकार के श्रम विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न मिलने की शिकायतों को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं.
मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि केजरीवाल सरकार आउटसोर्स समेत सभी कर्मचारियों के हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस पर काम भी कर रही है.
बोनस का भुगतान सुनिश्चित करें ठेकेदार
इन अधिकारों में न्यूनतम वेतन के साथ-साथ बोनस और समय-समय पर प्रदान की जाने वाली अन्य वित्तीय सहायता भी शामिल है. इस अधिनियम के अनुसार, यह ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित करें, क्योंकि ये ठेकेदार इन श्रमिकों के प्रत्यक्ष नियोक्ता हैं.
श्रमिकों के सेवाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
केजरीवाल सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के अधिकारों और सेवाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का अनुपालन सुनिश्चित करती है. हम सभी ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों से आग्रह करते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें और श्रमिकों को बोनस भुगतान के संबंध में अपने दायित्वों को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करें.
