कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 10 दिन में फैसला लेने को कहा

नई दिल्ली: केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने वालों लोगों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार चल रहा है. जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा. केंद्र ने मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत की सही वजह दर्ज करने की मांग पर भी जवाब के लिए समय का अनुरोध किया. कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही. इस मामले पर जस्टिस अशोक भूषण और एम आर…

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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के साथ सिर्फ पुरी में निकलेगी रथ यात्रा, श्रद्धालु नहीं होगें शामिल

भुवनेश्वर: कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने भगवान जगन्नाथ के प्रमुख निवास पुरी को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर रथ यात्रा उत्सव पर प्रतिबंधित लगा दिया है. ओडिशा विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जेना ने कहा कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली पुरी रथ यात्रा को भक्तों के बिना केवल सेवकों के साथ आयोजित किया जाएगा. रथ यात्रा के संचालन के लिए पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. ओडिशा विशेष राहत आयुक्त ने कहा, ओडिशा सरकार ने हमेशा…

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कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की राज्य सरकारें करें देखभाल: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्य सरकारों से यह कहा कि वह पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की पहचान करें और उनकी देखभाल के लिए कदम उठाएं. आज एक मामले पर सुनवाई के दौरान हजारों की संख्या में बच्चों के कोरोना के चलते अनाथ होने का मसला कोर्ट में उठा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना राज्य सरकारों का दायित्व है. जस्टिस एन नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच में देश भर के चाइल्ड…

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केंद्र का राज्यों को निर्देश- सभी दिन देर तक खुली रहें सरकारी राशन की दुकानें, गरीबों को मिल सके मुफ्त अनाज

नई दिल्ली: केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश देने को कहा. इसका मकसद गरीबों को समय पर और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त और मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना है. इस संदर्भ में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने परामर्श जारी किया है. मंत्रालय को यह जानकारी मिली थी कि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशो में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ के करण राशन की दुकानों पर अनाज…

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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR के प्रवासी मजदूरों को राशन देने का आदेश, दूसरे राज्यों पर भी होगी सुनवाई

नई दिल्ली: लॉकडाउन में आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. कोर्ट ने आज सबसे पहले दिल्ली और उसके नजदीकी शहरों में रह रहे मजदूरों की स्थिति पर विचार किया. उन्हें राशन, भोजन और गांव वापस लौटने की सुविधा देने का निर्देश दिया है. वहीं अगले हफ्ते दूसरे राज्यों में मजदूरों की स्थिति पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की बेंच ने इस बात पर विचार किया कि कोरोना की दूसरी लहर में धीमी पड़ी औद्योगिक गतिविधियों से…

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कोविड-19 के खिलाफ तैयारियों और वैक्सीनेशन पर SC में आज अहम सुनवाई, केंद्र ने सौंपी 218 पेज की रिपोर्ट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वैक्सिनेशन के अलावा कोविड प्रबंधन की ताजा और विस्तृत जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है. सोमवार सुबह होने वाली सुनवाई से पहले रविवार शाम 218 पेज के हलफनामे में केंद्र सरकार ने कोर्ट के सभी सवालों के विन्दुवार जवाब दिए हैं. केंद्र ने कहा है कि देश भर में कोई भी कोविड मरीज कहीं भी अस्पताल में दाखिल हो सकता है. यानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट या राज्य शहर में रहने के आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी. केंद्र सरकार ने ये भी जानकारी दी है कि…

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सुप्रीम कोर्ट ने गठित की नेशनल टास्क फोर्स, राज्यों में ऑक्सीजन के बंटवारे पर सिफारिश देगा ये कार्यबल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स गठित की की है जो कि देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और सिफारिश करेगी. टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टास्क फोर्स अभी और भविष्य के लिए पारदर्शी और पेशेवर आधार पर महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए इनपुट और रणनीति प्रदान करेगी. टास्क फोर्स वैज्ञानिक, तर्कसंगत और न्यायसंगत आधार पर राज्यों को ऑक्सीजन के लिए कार्यप्रणाली तैयार करेगी टास्क फोर्स में 12 सदस्य बनाए गए हैं. डॉ भबतोष विश्वास, पूर्व…

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जेलों पर मंडरा रहा कोरोना संकट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘स्थिति बहुत बुरी है’

नई दिल्ली: नई दिल्ली: देश में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है. ऐसे में देश की ज्यादातर जेलों में भी संक्रमण का संकट मंडराने लगा है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण का प्रकोप जेलों पर भी पड़ रहा है. जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या से समस्या बढ़ सकती है. जेलों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि मौजूदा हालात बहुत खतरनाक है. पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक है. पिछली बार दाखिल…

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मद्रास HC की ‘हत्या के आरोप’ वाली टिप्पणी पर SC ने कहा- चुनाव आयोग पर टिप्‍पणी कठोर और अनुचित थी

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC की चुनाव आयोग पर ‘हत्या के आरोप’ वाली टिप्पणी पर कहा है कि यह टिप्‍पणी कठोर और अनुचित थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी जजमेंट का पार्ट नही थी. SC ने चुनाव आयोग की याचिका पर आदेश देने से इन्कार किया. अदालत ने कहा कि जजों को संयम बरतने की जरूरत है. अदालती कार्यवाहियों में कड़ी (Cuff) टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है. अदालतों में खुली पहुँच संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है.प्रेस की स्वतंत्रता बोलने और अभिव्यक्ति की संवैधानिक…

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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट, (HIRA) 2017 को रद्द किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट (HIRA) 2017 को रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HIRA असंवैधानिक है. ये रेरा के खिलाफ है. जब संसद का बनाया रेरा कानून है तो पश्चिम बंगाल सरकार एक समानांतर कानून की रूपरेखा तैयार नहीं कर सकती. पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने RERA को लागू करने से इनकार कर…

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